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पांच लाख इलाज सीमा बढ़ी
नई श्रेणियों को आयुष्मान योजना में शामिल किया गया
दिल्ली में आयुष्मान योजना का विस्तार, दिव्यांग और जरूरतमंद परिवारों को मिलेगा मुफ्त इलाज लाभ
27 Feb 2026, 11:54 AM Delhi - New Delhi
Reporter : Mahesh Sharma
New Delhi राजधानी नई दिल्ली में स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार ने Ayushman Bharat Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana योजना के दायरे का विस्तार करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के तहत अब पहले से अधिक लोगों को सालाना पांच लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज का लाभ मिल सकेगा। इस योजना के विस्तार से विशेष रूप से दिव्यांगजन और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।

सरकार के मुताबिक योजना का उद्देश्य जरूरतमंद नागरिकों को बेहतर स्वास्थ्य सुरक्षा प्रदान करना है, ताकि गंभीर बीमारी की स्थिति में उन्हें महंगे इलाज की चिंता न करनी पड़े। योजना के तहत पात्र परिवारों को सूचीबद्ध सरकारी और निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज की सुविधा मिलती है। अब नई पात्र श्रेणियों को शामिल करने से लाभार्थियों की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि होने की संभावना है।

नए प्रावधान के अनुसार पात्र व्यक्ति के साथ-साथ उसके परिवार के सदस्य भी योजना का लाभ उठा सकेंगे। इससे एक ही परिवार के कई लोगों को स्वास्थ्य सुरक्षा मिल सकेगी। सरकार का मानना है कि इससे गरीब और मध्यम आय वर्ग के लोगों पर चिकित्सा खर्च का बोझ कम होगा।

यह योजना देश की सबसे बड़ी सार्वजनिक स्वास्थ्य बीमा योजनाओं में शामिल है, जिसके तहत गंभीर बीमारियों और सर्जरी सहित कई तरह के उपचार को कवर किया जाता है। योजना का लाभ लेने के लिए पात्रता सूची में नाम होना आवश्यक है, जिसके बाद लाभार्थी कार्ड के जरिए अस्पतालों में इलाज करा सकते हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि योजना का विस्तार सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इससे उन लोगों को भी स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकेंगी, जो पहले आर्थिक कारणों से इलाज नहीं करा पाते थे।

सरकार की ओर से लोगों से अपील की गई है कि वे अपनी पात्रता की जांच करें और योजना से जुड़कर इसका लाभ उठाएं। अधिकारियों का कहना है कि योजना को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए अस्पतालों और संबंधित विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

आने वाले समय में योजना के तहत और अधिक लोगों को शामिल करने पर भी विचार किया जा सकता है, ताकि अधिकतम नागरिकों को स्वास्थ्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जा सके। इस निर्णय को स्वास्थ्य क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है।
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